प्रविधि विकासको तीव्र प्रवाहमा पस्न सकियो भने रकेट गतिमा वृद्धि हुन सक्ने अवस्था छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले सन् १९६१ मा अमेरिकी कंग्रेसमा दिएको भाषण प्रसिद्ध छ । अंक र योजनाले सुसम्बद्ध आह्वानमा केनेडीले अमेरिकाको चन्द्रमा यात्राको महत्वाकांक्षी सपना सार्वजनिक गरेका थिए– ‘यो दशक सकिनुअगावै मानवलाई चन्द्रमामा पु¥याएर सकुशल फिर्ता ल्याउने सपना साकार पार्न यो राष्ट्र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।’ दशक सकिनु अगावै सन् १९६९ मा अमेरिकाले मिसन चन्द्रमा सफल पा¥यो ।
स्वाभाविक रूपमा राजनीति र नीति–निर्माण भविष्य–उन्मुख हुन्छन्, तर सारा राष्ट्रलाई कुनै एउटा लक्ष्य प्राप्तितर्फ डोहो¥याउन नेतृत्वको अठोट र नीतिको उपयुक्त सामञ्जस्य आवश्यक पर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको हकमा मुन– मिसनसरहका कैयौँ लक्ष्य तय गर्न सकिएला, तर सारमा हाम्रो निसाना आर्थिक स्रोतको जग स्थिर र दिगो बनाउँदै मुलुकलाई उच्चमध्यम वा उच्च आय वर्गमा स्तरोन्नति गराउने नै हो । यो दीर्घकालीन संकल्प परिवर्तनीय नहोला, यद्यपि विश्व परिदृश्य भने व्यापक परिवर्तन हुँदै छ । हाम्रो लक्ष्यले सार्थकता पाउन इमानदारीपूर्वक काम गरेर मात्र पुग्दैन, प्रतिस्पर्धी पनि हुन सक्नुपर्छ । विश्व परिवेशमा भइराखेको अद्भूत परिवर्तनको प्रवाहमा मेल खाने नीति र नेतृत्वको अभावमा विश्व धेरै अघि पुग्दा पनि हामी किनारामै रहने डर छ । यस अर्थमा चार विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली अर्थतन्त्रले भविष्यको तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पहिलो, इस्टर्न प्रमिसेस– एसियाली विकासको तेज । विगत चार दशकमा चीनले मारेको छलाङ विश्वभरकै राजनीतिकर्मी र प्राज्ञहरूबीच विकासको जबरजस्त उदाहरण बनेको छ । सन् १९७८ मा देङ स्याओपिङले चिनियाँ आधुनिकीकरणको लक्ष्य चीनलाई साओकङ समाज अर्थात् मध्यम वर्गीय समाज बनाउनु हो भन्ने प्रस्ताव गरे । करिब डेढ पुस्ताको समयावधि (जुलाई २०२१) मै राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो लक्ष्य पूरा भएको घोषणा गरे । सन् २००८ को वित्तीय संकटको क्षति न्यूनीकरण गर्न अन्य ठूला अर्थतन्त्रभन्दा तुलनात्मक रूपमा चीन सफल भयो । यस कारण पनि गत दशकमा चीनको उच्च वृद्धि कायम नै रह्यो । हालको कोरोना महामारीमा पनि चीन संक्रमणको दर घटाउन र आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गर्नेमा प्रभावकारी भयो । यसले चीनको अर्थतन्त्रले विकास गरेको सबलता (रेसिलेन्स)लाई दर्साउँछ । चीन तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा हामीले चीनसँग आर्थिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, एवं सामरिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय चिनियाँ सहरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मात्रै पनि युरोपेली मुलुकहरूसँग तुलना गर्न सकिने अवस्था छ । सेन्जेन र स्विडेन, चिङडाउ र हंगेरी, अनि चेन्ङ्दु र नर्वे जिडिपीका हिसाबमा सँगै छन् । चीन आफैँमा भीमकाय मुलुक भएकाले नेपालले चीनको कुनै निश्चित प्रान्त वा क्षेत्रसँग असल सम्बन्ध राख्न सक्यो भने मात्रै पनि त्यो आफैँमा फलदायी हुन सक्छ । तर, एसियाली विकास कथा चीनको एकल सफलताभन्दा बृहत् बन्ने पक्का छ । दक्षिणपूर्वमा आसियान मुलुकको लोभलाग्दो विकास, भारत, बंगलादेश र भियतनामजस्ता मुलुकले कोर्दै गरेको उत्पादन विस्तारको उदाहरण र मध्यपूर्वका अन्य एसियाली मुलुकसँगको बढ्दो अर्थ–राजनीतिक सम्बन्ध, एसियाको आन्तरिक संघटनले नै एसियाकेन्द्रित एक्काइसौँ शताब्दी सुदृढ बनाउने देखिन्छ । यसमा नेपालले आफ्नो स्थान समयमा नै सुरक्षित गर्न नसक्ने हो भने नेपाल यो कथा बाहिरै बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ । बृहत् लगानीप्रेरित उत्पादन, चुस्त पूर्वाधार तथा व्यवस्थित खुला बजारले गर्ने उत्पादकत्व अभिवृद्धि र यसको जगमा अब्बल नेतृत्वको मार्गदर्शनमा निर्माण हुने समावेशी लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र हाम्रो वर्तमान प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।
डेमोग्राफिक सिफ्ट अर्थात् जनसांख्यिक बनोटको रूपान्तरण भविष्यसँग सरोकार राख्ने दोस्रो विषय हो । चीनको वृद्धिको कुरा गरिरहँदा भारतको तीव्र बजार विकासलाई नकार्न मिल्दैन । भारतमा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान र मध्यप्रदेशको जनसंख्या मात्र पनि झन्डै ५० करोड हाराहारीमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०३० भित्र भारतमा एक करोडभन्दा बढी जनसंख्या बसोवास गर्ने सहर सातवटा पुग्नेछन् । नेपाल–भारतबीचको सडक यातायातमा पनि भौगोलिक हिसाबले तुलनात्मक सहजता छँदैछ । मध्य–आय उपभोक्ताको बर्चस्व हुने यी बजारमा नेपालले प्रशोधित उत्पादन पु¥याउन सक्नैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
समृद्धिका कुरा गरिरहँदा समग्र विश्व परिवेश र परिवर्तनलाई शून्यमा राखेर नेपालको अर्थ–राजनीतिक योजना बुन्न मिल्दैन । यो मानेमा विश्वको भावी अर्थतन्त्रलाई सन्दर्भ मानेर संरचनात्मक र नीतिगत सामाञ्जस्य मार्फत अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने भविष्यको तयारीमा देश चुक्दै गएको छ । अझ दीर्घकालीन भविष्य हेर्ने हो भने अफ्रिकामा मात्र यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा जनसंख्याको आकारमा न्युयोर्कभन्दा ठूला १३ वटा मेगा सहरको उदय हुने प्रक्षेपण छ । बढ्दो लगानी र उत्पादन, सामाजिक सुरक्षामा जोड, उद्यमशीलताको रफ्तारले अफ्रिकी चमत्कारको कथा लेखिने सम्भावना उत्तिकै छ । हामीले आफ्नो कूटनीतिक एवं आर्थिक राडार बढाउनुपर्छ । अफ्रिकासँगको सम्बन्ध हाम्रो अर्थतन्त्रको भविष्यका लागि अत्यावश्यक छ भन्नु अतिशयोक्ति लाग्न सक्ला, तर जनसांख्यिक बनोटमा आइरहेको रूपान्तरणले सिर्जना गर्न सक्ने अवसरको खोजी गर्न पछि पर्नुहुँदैन । तेस्रो, नेपाली अर्थतन्त्रले भविष्यलाई हेर्दै गर्दा र वर्तमानको अवसरलाई पनि उपयोग गर्ने हकमा प्राविधिक प्रगतिले अर्थतन्त्रलाई दिन सक्ने गतिको आकलन नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । कोरोनाको नाममा होम डेलिभरी बन्द गर्ने, टुटल र पठाओलाई रातो प्लेट भनेर बन्द गर्ने, पैसा बिदेसिएको नाममा फेसबुक प्रमोसन रोक लगाउने हुँदासम्म हाम्रो प्राविधिक विकासलाई आत्मसात् गर्ने क्षमता निमिट्यान्न रहन्छ । आज विश्वमा डिजिटल तथा इन्टरनेट प्रविधिको जगमा बनेका कम्पनीहरूको पुँजी विशाल देखिन्छ । विश्वका सबभन्दा ठूला १० पब्लिक कम्पनीमध्ये आठ विगत दुई दशकको सेरोफेरोमा स्थापित कम्पनी छन् । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले डाटा र इन्टरनेट सञ्जालको बलमा छोटो समयमा नै ठूलो बजार विस्तार गर्न सक्ने अवसर दिन्छ । टिकटक, इन्स्टाग्राम आदिको उपयोग गर्दै सिर्जना हुने अवसर यसको उदाहरण हो । यसमा पोकेमन गोको उदाहरण रोचक छ । २०१६ मा रिलिज भएको पोकेमन गो युवामाझ यति लोकप्रिय भयो कि सार्वजनिक भएको १९ दिनमै पाँच करोडले डाउनलोड गरे । त्यति नै उपभोक्ता तयार पार्न अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई ६२ वर्ष, दूरसञ्चार क्षेत्रलाई ५० वर्ष र क्रेडिट कार्डलाई २८ वर्ष लागेको थियो ।
प्रविधि विकासको तीव्र प्रवाहमा आफू पस्न सकियो भने रकेट गतिमा वृद्धि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । यो गतिमा सामेल हुन सकेनौँ भने डिजिटल डिभाइडका कारण धेरै नै पछि पर्नेछौँ । प्रविधिमैत्री नीति निर्माणमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । गत वर्ष गुगलले भारतको डिजिटलाइजेसन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न भन्दै १० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग ग¥यो । डिजिटल रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सक्ने हो भने बजार र व्यवस्थापनको आधुनिकताले नयाँ लगानी त भित्र्याउँछ नै, निजी क्षेत्रले स्वतस्फूर्त रूपमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने वातावरण पनि बन्छ ।
यद्यपि, भविष्यलाई आकलन गर्दैगर्दा अवसरसँगै चुनौती पनि धेरै छन् । चौथो, जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि पेचिलो मुद्दा हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार जलवायु परिवर्तनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आगामी १० वर्षमा विश्वभर प्रतिवर्ष तीन खर्ब डलरसम्म र त्यसपछिको दुई दशक पाँच खर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । २०१४ मा विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालले प्रतिवर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २–४ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण छ ।
२०१६ मा रिलिज भएको पोकेमन गो युवामाझ यति लोकप्रिय भयो कि सार्वजनिक भएको १९ दिनमै पाँच करोडले डाउनलोड गरे । त्यति नै उपभोक्ता तयार पार्न अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई ६२ वर्ष, दूरसञ्चार क्षेत्रलाई ५० वर्ष र क्रेडिट कार्डलाई २८ वर्ष लागेको थियो । हिन्दकुश हिमालयन क्षेत्रको भू–विज्ञानका कारण नेपाललगायत दक्षिण एसिया क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा त यसै छ नै, अझ अप्रत्यक्ष रूपमा देखिने असर पनि उत्तिकै हुन्छ । एसियाली विकास बैंकको २०१४ को रिपोर्टअनुसार भुटान, भारत र बंगलादेशका धेरै क्षेत्रमा तापक्रम र कार्बनडाइअक्साइडको मात्रामा वृद्धिका कारण २०८० सम्ममा २३ प्रतिशतले धान उत्पादनमा ह्रास आउन सक्छ । बाली र पशुसम्बन्धी उत्पादन दुवैमा आउन सक्ने गिरावटले खाद्य असुरक्षालगायतका थप चुनौती सिर्जना हुनेछन् । अध्ययन राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि विभिन्न मन्त्रालय तहमा समेत भएका छन् । नीति बनाउने र विकास कार्यक्रम तय गर्ने सन्दर्भमा भने गम्भीरता देखिएको छैन । डोजरे विकास र भ्युटावर विकास फस्टाउँदा अनावश्यक खर्च त बढेको छ नै, वातावरणीय जोखिम पनि थपिँदै गएको छ । ७५३ स्थानीय तहमा विकासको नाममा एक–एकवटा योजनाहीन, विनाशकारी कार्यक्रम अघि बढ्दा पनि त्यो निकै ठूलो क्षति हो । रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने र वातावरणीय संरक्षणलाई उचित रूपले आत्मसात् गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई मात्र होइन, सबै तहका सरकारलाई दिनुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धीकरण र संघीयताको संरचनात्मक बललाई प्रयोग गर्दै नीति र लक्ष्यको ‘ट्रिकल डाउन’ मार्फत सुगठित दिगो विकासको योजना आवश्यक छ । देशले आजको भोलि नै काँचुली फेर्ने पक्कै होइन । आमनागरिकलाई आभास हुने परिवर्तन त दैनन्दिनका काम कारबाहीमा झाल्किनुपर्ने सुशासन, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र विविध तहको स्वतन्त्रतामा हो । तर, समाज र अर्थतन्त्रको बृहत् स्वरूप बदल्न भविष्यको मागको बोध चेत हुनैपर्छ । संघीय तहमा राजनीतिक अस्थिरता कायम नै होला, तर स्थानीय तहको स्थिरताको जगमा योजनबद्ध विकासले लय लिन सक्छ । संघीय तहमै पनि नीतिगत स्थिरता केही हदसम्म कायम छ, हुँदै जाला । समृद्धिका कुरा गरिरहँदा समग्र विश्व परिवेश र परिवर्तनलाई शून्यमा राखेर नेपालको अर्थ–राजनीतिक योजना बुन्न मिल्दैन । यो मानेमा विश्वको भावी अर्थतन्त्रलाई सन्दर्भ मानेर संरचनात्मक र नीतिगत सामाञ्जस्य मार्फत अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने भविष्यको तयारीमा देश चुक्दै गएको छ ।
साभार……